Education News Today – 10 July 2026

ITI Admissions: अब 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 जुलाई 2026 कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

High Court का बड़ा आदेश: 24 घंटे में जारी करें स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट

हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2018 की खेल नीति के तहत पात्र खिलाड़ियों को 24 घंटे के भीतर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि योग्य खिलाड़ियों को समय पर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें भर्ती और अन्य सरकारी लाभ लेने में परेशानी न हो।

Group A और B अधिकारियों के मामलों में विजिलेंस क्लियरिंग हुई अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने Group A और Group B अधिकारियों से जुड़े विभिन्न सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरिंग को अनिवार्य कर दिया है। अब पदोन्नति, पेंशन, पासपोर्ट, प्रतिनियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विजिलेंस विभाग से क्लियरेंस लेना आवश्यक होगा। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया गया है।

Super 100 योजना की 100 सीटें बढ़ीं, परीक्षा 14 और 19 जुलाई को

राज्य सरकार की Super 100 योजना में विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के तहत 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी गई हैं। वहीं चयन परीक्षा अब 14 जुलाई और 19 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे अधिक विद्यार्थियों को इस विशेष शैक्षणिक योजना का लाभ मिल सकेग

सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के लाभ से वंचित अनुबंधित कर्मचारियों को भी मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि

हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के लाभ से वंचित रहने वाले पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को भी अब वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

फर्स्ट और सेकंड क्लास अधिकारियों के मामलों में विजिलेंस क्लियरिंग जरूरी

राज्य सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी (First & Second Class) अधिकारियों के विभिन्न प्रशासनिक मामलों में भी विजिलेंस क्लियरिंग अनिवार्य कर दी है। अब सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय, पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संबंधित अधिकारी को विजिलेंस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

गुरुग्राम-नूंह में बिजली निजीकरण पर फैसला टला, एक्सपर्ट कमिटी गठित

गुरुग्राम और नूंह जिले में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के विरोध को देखते हुए सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी (Expert Committee) का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का सुझाव देगी।

अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए मांगी गई रिपोर्ट

अनुबंधित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार ने संबंधित विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित रखने और भविष्य की नीति में क्या बदलाव किए जाएं। इस कदम को हजारों अनुबंधित शिक्षकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

कक्षा में जलभराव, अध्यापन छोड़ वर्षा का पानी निकालने में जुटे गुरुजी

लगातार हो रही बारिश के कारण कई सरकारी स्कूलों में जलभराव की समस्या सामने आई है। एक स्कूल में स्थिति इतनी खराब हो गई कि कक्षाओं में पानी भर जाने के कारण शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर पहले वर्षा का पानी बाहर निकालना पड़ा। इस घटना ने स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं और बरसात के मौसम में तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हुई।

हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया 10 दिन में होगी शुरू

हरियाणा सरकार जल्द ही कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर ट्रांसफर पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद पात्र कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

HTET प्रश्नपत्र की खामियों पर बोर्ड का मंथन, प्रभावित अभ्यर्थियों का हो सकता है री-एग्जाम

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) के प्रश्नपत्र में सामने आई कथित त्रुटियों को लेकर बोर्ड गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि जांच में प्रश्नों में गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) आयोजित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।

सभी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को भी मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना और उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना है। विभागों को पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।